चक्री उपोषणास बसलेले वयोवृद्ध नागरिक २० दिवस संपले
आवाज:लोकशाहीचा
देलवडी:प्रतिनिधी
भीमा पाटस कारखान्याच्या सेवानिवृत्त कामगारांच्या सुरू असलेल्या चक्री उपोषणाचे वीस दिवस उलटले तरी-ही त्या सेवानिवृत्त कामगारांचा प्रश्न सुटला नाही आणि तो सोडवण्याचा कुणी ही प्रयत्न केला नाही.ही बाब प्रचंड खेद-जनक म्हणावी लागेल.तालुक्यातील वृद्धांचा सन्मान दौंड तालुक्याच्या स्वाभिमाना च्या गप्पा मारणाऱ्यासाठी ही शरमेची बाब म्हणावी लागेल अशी चर्चा नागरिकांनी होत आहे..
दौंड तालुक्यातील पाटस या ठिकाणी भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या सेवानिवृत्त कामगारांच्या चक्री उपोषणाचा हा विसावा दिवस आहे.वीस दिवसांमध्ये या चक्री उपोषणाकडे शासनाचा कुठलाही प्रतिनिधी फिरकला नाही.अपवाद याला पोलीस खाते आहे. २ सप्टेंबर रोजी या ठिकाणी चक्री उपोषण होणार आहे ही माहिती लेखी पत्र द्वारे यांच्या प्रतिनिधींनी तालुक्यातील तहसीलदार,प्रांत व जिल्हा-स्तरावरती कामगार आयुक्त, सहकार आयुक्त,जिल्हाधिकारी यांच्यासह पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक या सर्वांना दिलेली होती.त्यानंतर त्यांच्या उपोषणाचा कार्यक्रम सुरू झाला.आज वीस दिवस उलटून गेले आहे.
या देशांमध्ये भारतीय संस्कृतीमध्ये वृद्धांचा आत्मसन्मान करण्याची प्रथा पारंपारिक स्वरूपाची आहे.त्या परंपरेला या ठिकाणी तिला अंजली देण्याचे काम प्रशासनाने जाणून-बुजून केले की काय? अशा स्वरूपाचा प्रश्न इथे निर्माण झालेला आहे.
सध्या निवडणुकीचा हंगाम सुरू झालेला आहे.विधानसभेच्या निवडणुकीचा डमरू वाजल्याने अधिकाऱ्यांनाही पळवाट मिळालेली आहे.निवडणुकीच्या काम-काजामुळे वेळ मिळत नाही.ही त्यांची पळवाट असून २० दिवसांपूर्वी आचार-संहिता लागलेली नव्हती निवडणुकीच्या काम-काजाला म्हणावे अशी जोरदार सुरुवात सुद्धा नव्हती,या काळात या वृद्धांनी चक्री उपोषणाला सुरुवात केली.तो काळ सुद्धा प्रशासनाला त्यांना येऊन भेटण्यासाठी उचित नव्हता का असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झालेला आहे..
तालुक्यामध्ये जनता जनार्दनाचे पालक म्हणून सन्माननीय तहसीलदार साहेब आणि त्यांचे वरिष्ठ उपविभागीय अधिकारी अर्थात प्रांत यांच्याकडे न्याय देवता म्हणून पाहिले जाते. यांच्या कडूनही यांचा अपमानच झाला की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.वृद्धांच्या या प्रश्नाला शासन दरबारी किंमत नाही का? असे म्हणण्याची वेळच या निमित्ताने निर्माण झालेले आहे.जेष्टांचा सन्मानाचा स्वाभिमान या निमित्ताने कोणाकडे घाण ठेवलाय की काय?हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने लाजिर-वाणास म्हणावा लागेल शासन स्तरावर ती यांच्या प्रश्नाची सोडत या-निमित्ताने होणार की नाही हा खरा कळीचा मुद्दा प्रशासनाच्या वर्तनामुळे निर्माण झालेला दिसत आहे..
साखर कारखाना स्थळावरती या वृत्तांच्या उपोषणाचे पडसाद राज्य साखर कामगार संघाच्या वतीन राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या कामगारा पर्यंत पोहोचले असून यांचा हा प्रश्न साखर आयुक्ताच्या कार्यालयाच्या उंबरठ्यावर सुद्धा गेला की नाही हा कळीचा मुद्दा आहे.
साखर आयुक्त यांच्याकडे राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या कामकाजाचा कार्यभाग असतो.कारखान्यांचे गळीत हंगामांचे परवाने नूतनी करणासाठी याच कार्यालया कडे पाठवली जातात मात्र या विभागाला या वृद्धांचा प्रश्न त्यांचे अडचण व त्यांचे सुरू असलेले उपोषण समजलं नाही का? हा प्रश्न त्यांच्या कारभाराकडे पाहून समोर येत आहे..
कामगार आयुक्त कार्यालय पुणे या शहरात असून त्या कार्यालयाकडे यांचा लढा कागदोपत्री सुरू आहे.पण या लढ्याला म्हणावं असं स्वरूप अद्याप निर्माण झालेलं नाही हे कार्यालय कामगारांचे श्रद्धा स्थान असून एक प्रकारे न्याय मिळवून देणारी न्यायप्रणाली म्हणावी लागेल मात्र या प्रणालीत सुद्धा तारीख पे तारीख अशा स्वरूपाचे कामकाज सुरू असून या वृद्धांच्या आवाजाला न्याय कधी मिळणार ही शंका निर्माण झाली आहे.
चक्री उपोषण हे कशासाठी कोणा-विरोधात आहे.हे सर्वश्रुत असलं तरी राजकीय दबावा पोटी या वृद्धांना शासन कोसभर दूरच ठेवते की काय? हा प्रश्न सुद्धा शासनाच्या कार्य-पद्धतीकडे पाहून वाटल्यास कोणाला शंका असण्याचे कारण नाही.२० दिवसाचा हा काळ या वृद्धांसाठी खडतर पणाने गेलेला आहे.यामध्ये वेगवेगळ्या आजाराला त्रस्त असणारी आणि आर्थिक दृष्ट्या संकटात सापडलेली ही सर्व मंडळी या वयात न्याय हक्काची लढाई करतात या लढाईकडे गांभीर्याने पाहिल्या जात नाही.ही महाराष्ट्राच्या मातीत शरमेची बाब म्हणावी लागेल..
सेवानिवृत्त कामागरांच्यातील९० सहकाऱ्यांचा मृत्यू झालेला आहे.जे जिवंत आहे ते आपल्या देणी मिळण्याच्या मागणीसाठी जीवन मरणाच्या यातना चक्रीय उपोषणामध्ये भोगण्यासाठी तयार झालेले आहेत.आणि ज्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कुटुंबाला करता गेल्यामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे.त्याची काही वस्तुनिष्ठ परिस्थिती त्या आभागण-भगिनींनी कारखानाच्या या चक्रीय उपोषणात येऊन आपल्या आसवांना वाट मोकळी करून बोलून दाखवलेले आहे..
एकंदरीत वृद्धांच्या या समस्येचा प्रकार आणि विधवांच्या आसवांचा तळतळाट प्रशासनाला दिसत नाहीये का? त्यांच्या जीवनातला हा आक्रोश ते पाहणारच नाहीत का? आणि महाराष्ट्राच्या या संतांच्या भूमीमध्ये या वृद्धांना प्रशासन असंच दुर्लक्षित करणार का.?असे असंख्य प्रश्न शासनाच्या कारभाराकडे पाहून आता निर्माण होऊ लागले आहेत..
या सर्व प्रकाराने उपोषण करते मात्र अधिक खंबीर होऊन घेतल्या-शिवाय राहणार नाही आणि यांना सोडणार नाही अशा ठाम भूमिकेने या वयात सुद्धा पेटले असून त्यांच्या आंदोलनाच्या या भडक्याने प्रशासन असेल शासन असेल यांना चटके बसल्याशिवाय राहणार नाही अशा स्वरूपाची परिस्थिती आता निर्माण होऊ लागलेली आहे म्हणून भविष्य काळातील हे आंदोलन तर कोणत्या रस्त्याने जाणार का ?हा अंदाज लावणे अवघड होऊन बसले आहे..
