आवाज:लोकशाहीचा
पाटस-प्रतिनिधी
पाटस येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या सेवानिवृत्त कामगारांचा लढा कायदेशीर असून त्या लढ्यावर शासनाच्या मदतीने कोणी अन्याय अत्याचार केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये त्यांच्या विरोधामध्ये कामगारांना न्याय देण्यासाठी विनामूल्य काम केले जाईल अशा स्वरूपाचे आश्वासन माजी न्यायमूर्ती बी.जे.कोळसे पाटील यांनी कामगारांना दिलासा देताना व्यक्त केला आहे.
भ्रमण दूरध्वनीवरून कोळसे पाटील सेवानिवृत्त कामगारांच्या आंदोलना बाबत ची माहिती मिळालेली होती.यावेळी ते कामगारांच्या प्रश्नाबाबत म्हणाले कामगार हे न्याय हक्कासाठी कायदेशीर रित्या आंदोलन करीत आहे.
कारखाना कोण चालवतो आहे.आणि कारखान्याची आजची परिस्थिती काय आहे.यापेक्षा या कामगारांच्या कष्टाचे दाम हे तातडीने दिले पाहिजे होते.ही कायद्याची तरतूद आहे ते दिले गेले नाही हा खऱ्या अर्थाने फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे.
राज्यकर्ते शासनाच्या मदतीने या सर्वांना वेठीस धरण्याचं काम करीत आहे.सात तारखेला कामगारांनी कारखाना बंद ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केलेला आहे.हा निर्धार मोडीत काढण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी मिळून विविध स्वरूपाची उपाययोजना करतील कदाचित खोटे गुन्हे दाखल करू शकतात या माझ्या कामगारांवरती अशा स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाल्यास त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी स्वतः न्यायालयीन लढा कुठल्याही स्वरूपाची आर्थिक मदत न घेता उभा करेल आणि न्याय मिळवून देईल अशा स्वरूपाचा दिलासा त्यांनी कामगारांना दिला आहे..
पुढे ते म्हणाले की, तुमची देणी देण्यासाठी कारखाना चालू करणारा आणि कारखाना चालवण्यात देणारा दोघेही जबाबदार आहेत.ही कायद्याची बाजू असताना हा प्रकार होणे ही बाब खेदजनक म्हणली पाहिजे.प्रशासनाचा चुकीचा वापर होताना दिसत आहे.
या विषयात साखर आयुक्त यांच्याशी मी बोलणार आहे अशी माहिती सुधा त्यांनी सांगितली आहे.कामगारांच्या आंदोलनाचे आज ६२ दिवस उलटले आहेत त्यांच्या रास्त मागण्यांना अद्याप कारखाना व्यवस्थापन आणि शासन या दोघांनीही कोणतीच दाखल घेतली नाही.हा प्रश्न मात्र गेली आठ वर्ष सुरू असून तो चांगला चिघळला आहे.
७ डिसेंबरला कारखाना बंद करण्याची हाक या सर्वांनी दिलेली असून त्या दिवशी बी.जे.कोळसे पाटील येणार आहेत अशी माहिती सुधा त्यांनी दिलेली आहे
