आवाज:लोकशाहीचा
दौंड:- प्रतिनिधी
दौंड पंचायत समितीच्या टेबलवरील काम करणाऱ्यांची बदली करा? टेबलावर कमी आणि फिर्तीला गायब असलेल्यांन मुळे गावाकडून कामासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो परिणामी त्यांचा दिवस वाया जाऊन आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे..
तालुक्यात पंचायत समितीशी अनेक गोर-गरिबांच्या कामाची नाळ जोडलेली आहे.घरकुल पासून शेतीसाठी मर्यादित साधन सामग्री ते पिठाच्या गिरणी पासून शेळी-मेंढी मसाला कांडपा पर्यंत गोरगरिबांच्या गरजेच्या वस्तू याच कार्यालयाच्या विविध योजनातून मिळत असतात.
एवढ्यावरच येथील कारभार संपत नसून शिक्षणाच्या विविध योजना पाठ्य पुस्तकांपासून ते गणवेशा पर्यंत याच कार्यालयाच्या शिक्षण विभागातून मिळत असतात अंगणवाडीच्या लहान बालकांच्या विविध योजना महिला विधवा आदींपासून ते वयोवृद्धांच्या विविध समाज उपयोगी योजनेचे हे मूळ आगार आहे.
यासाठी या विभागात तालुक्यातल्या काना कोपऱ्यातून गावातील वाडी वस्तीचे नागरिक सतत येतात आणि जातात मध्यमवर्गीय आणि अत्यंत गरीब अशा दोन वर्गांची येथे मोठ्या प्रमाणामध्ये वर्दळ असते.घरकुलासाठी येणारा बाप आणि शैक्षणिक कामासाठी पोराला कपडे मिळतील म्हणून येणारी आई विधवा भगिनींना रोजगारासाठी मिळणारे मसाला कांडप आणि अशिक्षित भावासाठी शेळ्या मेंढ्यांचे प्रकरण याच विभागातून केले जाते.
बाप आई बहिणी भाऊ यांची ही कामधेनु म्हणून या इमारतीकडे पाहिले जाते मात्र सध्या या ठिकाणी मोठ्या भानगडी वाढलेल्या आहेत.अनेक वर्षानुवर्ष एकाच टेबल चिपकून बसलेली ही सरकारी पगारावरची मजोर मंडळी फिरतीच्या कामावर म्हणून कायम गायब असतात.टेबल सोडून फिरत असतात आणि चुकून गाठ पडली कुठे गेला असता विचारला असता काय आम्हाला एवढेच काम आहे.म्हणून उलटी बोंब मारताना दिसतात.
गावाकडून आलेल्या गरीब व्यक्तीला यांना कायदेशीर जाब विचारण्याचे धाडस होत नाही परिणामी कोर्टातल्या कामासारख्या चकरा या विभागाकडे यांना मारावा लागतात.एक दोन तीन अनेक हेलपाटे मारून सुद्धा कोणत्या ना कोणत्या कागदाची उणीव आणि बहाना दाखवून टेबलावरचा अधिकारी त्यांना त्रास देत असतो..
तालुक्यातील पानवली ते खानोटा भरतगाव डाळिंब ताम्हणवाडी ते जिरेगाव कोठडी या भागातील गोरगरिबांचे प्रश्न या निमित्ताने अडचणी येतात प्रशासनामध्ये यांना प्रचंड कामे आहेत अशा चित्र दाखवण्याचा त्रास ते घेताना दिसतात
मिटींग वर मीटिंग या कार्यालयात नित्याचा उपक्रम झालं असून या मिटींग मधून यांना काय घेतले जाते काय शिकवलं जात त्यांचा काय लेखाजोखा घेतला असतो हा सर्व प्रकार मीटिंग घेणाऱ्या आणि मिटींगला येणारे यांच्या वितरिक्त कोणालाही समजत नाही.
शासनाच्या पगारा वरती हे सर्व असलेले नोकरदार पंचायत समितीचे मालक झाल्यासारखे वागू लागले आहेत.कामासाठी आलेल्या नागरिकांना व्यवस्थित माहिती न देणे त्याच्यावर खेकस ने .वेळप्रसंगी याना विचारा त्यांना विचारा म्हणून त्याला फक्त पळापळी करायला लावणे या व्यतिरिक्त कुठलेही प्रामाणिक काम त्यांच्याकडून होत नाही.अपवादात्मक एखादा अधिकारी समोरच्या व्यक्तीच्या परिस्थितीची आणि गरिबीची जाण ठेवून त्याला मदत करतो मात्र मदतीच्या बदल्यात फुल नाही फुलाची पाकळी घेण्यास तो विसरत नाही गेले दोन वर्ष या पंचायत समितीचे राजकीय पदाधिकारी नसल्याकारणाने यांचा लगाम आता कोणाचे हातात राहिलेला नाही.
मनमानी कारभाराणे रोजचा दिवस भरायचा सकाळी दहा ते साडेपाचच्या कारभारामध्ये त्यांच्याकडून किती तास प्रमाणिकपणाने काम होते.याचा जर प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या वतीने सखोल असा अहवाल शोधल्यास हे पगाराच्या लायकीचे नाहीत अशा स्वरूपाची परिस्थिती उघड होऊ शकते असा राजरोसपणे आरोप होता या कार्यालयात जे कामासाठी जातात ज्यांना त्रास होतो असे लोक करताना दिसत आहेत.
भ्रष्टाचाराचा आगार झालेली काही विभागीय इथे मस्तावलेली दिसत आहेत.बांधकाम विभागाचे अधिकारी ठेकेदाराच्या गाडीतून जाताना दिसतात आणि ठेकेदाराच्या कामाची गुणवत्ता मात्र वेशीला टांगलेल्या कार्यक्रमासारखे दिसते या विभागातील दहा वर्षात केलेल्या कामाची गुणवत्ता आणि त्यावर झालेला खर्च याचा शोध घेतल्यास या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून पैसे वसूल करावेत का ठेकेदाराला काळे यादी टाकावे अशा स्वरूपाचे नवे प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होऊ शकतात.
सरकारच्या अनेक विहिरींची प्रकरणे नक्की कोणासाठी आणि किती झालेली आहेत.याचा शोध घेतल्यास वशिल्याच्या किती लोकांना या विहिरी दिल्या गेल्या आणि गरजू गरिबांना कसं डावण्यात आलेले आहे याची प्रकरण बाहेर पडल्याशिवाय राहणार नाही.
पंचायत विभागाचा कारभार तर भलताच वेगळा आहे एका एका गावाला वर्षाकाठी सात सात ग्रामसेवक घेऊन जातात या ग्रामसेवकांच्या जाण्या येण्याचा आणि काम न करण्याचा प्रकार या पंचायतीमध्ये नक्की काय झालेला आहे यावरून शंकेला वातावरण निर्माण करणारे असते मात्र या विभागातील पंचायत विस्तार अधिकारी मात्र अशा पंचायतींना व्हिजिट केल्यानंतर नक्की काय विजिट करतात कुठल्या स्वरूपाच्या नोंदी ठेवतात कुठल्या स्वरूपाचे प्रश्न उपस्थित करतात आणि कुठल्या स्वरूपाच्या नोंदवही मध्ये काय लिहितात हा सगळा गोड बंगालचा पार्ट आहे..
ही समिती सध्या तरी भ्रष्ट कारभाराचा आगार झाले की काय? अशी शंका या विभागातील अनेक भानगडी चा शोध घेतल्यानंतर येऊ शकते याची शाश्वती या विभागातून काम करून गेलेले आणि कामासाठी चकरा मारणारे हे ठाम पणाने देत आहेत.
सरकारी काम आणि महिनाभर थांब हा गावातील लोकांचा युक्तिवाद या निमित्ताने या पंचायत समितीला तंतोतंत लागू पडतो एकात्मिक बाल विकास योजनेचा कारभार सूक्ष्मरित्या प्रामाणिकपणाने चौकशी केल्यास या विभागात नक्की काय काम केलं जातं इथल्या महिला प्रतिनिधी गावागावात जाऊन कुठल्या स्वरूपाचे काम करतात काय एकात्मिक घडवतात काय लोकांचा आणि बालकांचा विकास करतात याचा प्रश्न गावागावातील नागरिकांना आणि यांच्या विभागाने ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमाला प्रत्येक रित्या चेक केल्यास नक्की. या विभागांनी गेले दहा वर्षांमध्ये काय काम केलं हे सत्य प्रशासनाला आणि नागरिकांना दोघांनाही समजून जाईल वर्तमानपत्रातल्या बातम्या आणि मीडियाने यांच्याकडे पाहिल्यास ही मंडळी वारंवार दोषारोप करीत आक्रोश करीत असतात.प्रत्यक्षात मात्र मिळणारा पगार आणि आपण करत असलेलं काम याकडे ते प्रामाणिकपणे पाहत नाहीत हे सर्वात मोठे आणि गंभीर पाप त्यांच्या दृष्टीने म्हणल्यास चुकीचे ठरणार नाही
महाराष्ट्र शासन आहे की महाराष्ट्र सोशल आहे हा सर्व प्रकार अशा शासनाचा पगार घेऊन काम करणाऱ्या व्यक्तींचा पाहिल्यास प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा विषय आहे. हे मात्र नक्कीच?
विशेष वाचा
दौंड तालुक्याच्या पंचायत समितीमध्ये गट विकास अधिकारी प्रशांत काळे साहेब यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणाने काम केले आहे.एक अधिकारीच फक्त काम करतो आणि बाकीचे त्याला साथ देण्याऐवजी त्याच्या कामांमध्ये अडचण येण्यासाठी फार यशस्वी प्रयत्न करतात अशा स्वरूपाचे दौंड पंचायत समितीमध्ये दिसून येत आहे..
या अधिकाऱ्याने पंढरपूर सारख्या तीर्थक्षेत्र स्थळे आपल्या कामातून ठसा उमटला असून दौंड तालुक्यात आल्यापासून त्यांनी जे काम केलेले आहेत ते यापूर्वीच्या अनेक अधिकाऱ्यांकडून अपूर्ण राहिली होती अशा स्वरूपाची चित्र दिसत आहे.
