आवाज लोकशाहीचा
राहू:प्रतिनिधी
पुणे जिल्हा परिषदेच्या पगारावर काम करणाऱया बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता कमिशन गोळा करणाऱ्याचे गुलाम आहेत का ? असा प्रश्न दौंड तालुक्यातील विकास कामे वाटप प्रकरणातून निर्माण झाला आहे..
दौंड तालुक्यातील विकास कामांच्या निविदा ९ सप्टेंबर ला उघडण्याची अंतिम तारीख असताना जवळपास एक महिना त्या लेट उघडली गेली आहे.यातून काही निविदा त्यांनी राखून ठेवल्याने वादी-वाद निर्माण झाला असल्याची ही बाब समोर आल्याने वरील सर्व प्रकरणाचा दौंड पंचायत समिती पासून ते जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभगा पर्यंत आरडा-ओरडा झाल्याने मोठा गोंधळ उडाल्याने उघड झाला आहे..
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,दौंड तालुक्यासाठी कोट्यवधी रुपये सामजिक विकास कामासाठी आलेले आहेत त्यांची यादी तालुक्यातील सत्ताधारी असलेल्या भक्ताच्या हाती लागली नेत्याचा आशीर्वाद घेऊन सदर व्यक्तीने काम वाटप यासाठी पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न केला हा सर्व प्रकार बोरमलनाथ मंदिर येथे या महाशयांनी यांनी राबवला होता..
मात्र तुम्हाला मी कामे देतो त्याच्या बदल्यामध्ये ७ टक्के कमिशन द्यावा लागेल हे तुम्हाला माहितीच आहे.अशा स्वरूपाचा त्याने ठेकेदारांना फतवा काढून मी सांगेल त्या कामाची निविदा तुम्ही भरा आणि तुमचे ना हरकत पत्र माझ्याकडे आणून द्या अशा स्वरूपाच्या बोलीवर दौंड तालुक्यातील ठेकेदारांना त्याने एकत्रित केले होते.
सर्वांचे कामाची यादी त्याने केलेली होती अपवाद त्याच्या नियमाप्रमाणे काही ठेकेदारांनी त्याला संमती दर्शवली पण काहींनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला आणि निविदा भरतेवेळी केला त्याला दिसून आला होता विरोध झालेल्या ठेकेदारांच्या संदर्भामध्ये हा मलिदया मिळवण्यासाठी काम करणारा दलाला राजकीय आशीर्वादाने आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंता बी,के पवार यांच्याशी वादग्रस्त चर्चा करीत त निविदा मुदतीच्या दरम्यान उघडायच्या नाहीत नेत्याचा आदेशही त्याप्रमाणे उघडा यासाठी पवार यांच्याशी वादीवाद घालत होता…
मात्र एकूण निविदा १०४ आलेले असताना मुदत संपूर्ण त्या उघड होईना म्हणून ठेकेदारांमध्ये याबाबतची वळवळ सुरू झाली होती..परिणामी सहा निविदा मागे सोडून जवळपास एक महिना लेट निविदा उघडण्यास आल्या-असल्या तरी सहा राखीव ठेवल्याने याचा वाद बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पर्यंत गेल्याने त्यांनी याबाबतचा विषय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांच्या कानावर दूरध्वनी मिळून घातल्याने हे प्रकरण वादग्रस्त सुरू झाले..
सुळे यांच्याकडे गेलेल्या ठेकेदाराच्या बाबत तुमची कागदपत्र अपुरे आहेत असे लेखी पत्र बी के पवार यांनी मुद्दाम दिले होते या अगोदरही त्यांना मेलवरून पवार यांनी कागदपत्राची पूर्तता करावी म्हणून सूचना केलेली होती.मेलवर आलेल्या पत्राचे त्याचं पालन करून ते पूर्ण केले होते तरीही त्याला परत पत्र द्यावे लागले ही बाब पवार यांच्या कार्यप्रणाली वरती शंका उपस्थित करणारी होती आणि पवार यांच्यावरती कोणाचातरी राजकीय प्रेशर आहे हे सुद्धा उघडपणे दाखवणारी म्हणावी लागेल सर्व निविदा उघडल्यानंतर दोन दिवसांनी शिल्लक ठेवलेल्या सहा निविदा उघडण्यात आल्या आहेत हा सर्व प्रकार घडत असताना..
दरम्यानच्या काळामध्ये ठेकेदार का कमिशन एजंट आणि पवार यांच्या शाब्दिक चकमक झालेली होती.याचा विपरीत परिणाम दौंड च्या पंचायत समिती पासून ते जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयापर्यंत सुद्धा गेला.तसेच माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यापर्यंत गेलेली होती त्यामुळे तालुक्यामध्ये या विषयाचे मोठे वादळ निर्माण झाले आणि यावरून सार्वजनिक बांधकाम खाता जिल्हा परिषद पुणे यांचे कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषदेकडून पगार घेऊन कोणाकडे काम करतात का अशा स्वरूपाचा अंदाज आपापल्या विचाराने चर्चेतून मांडू लागले आहेत..
