दौंड आवाज लोकशाहीचा ………दौंड सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे रगील धोरण कायदा तुडवीत कामकाज करीत असल्याने या विभगाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे अशी मागणी विनायक कुंडलिक माने या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केलेली आहे.
तालुक्यात प्रांत कार्यालयाच्या कामकाजासाठी निर्माण केलेल्या दालणाचा विषय या विभागाने १० वर्ष पूर्वी बांधलेल्या तहसील कार्यालयाच्या इमारतीत बेकायदा रित्या उभारून त्यावर शासनाचा खर्च केला आहे .
शासनाच्या बांधकाम नियम अटीना पायदळी तुडवत उभारलेल्या या दालनात नागरिकांच्या आपत्कालीन मोकळ्या जागेमध्ये उभारलेले प्रांत कार्यालयाच्या.उद्घाटन सोहळा सुधा वादग्रस्त होण्या मागे याच विभागाचा अप्रत्यक्ष रीत्या हात आहे .
सद्या नागरिकांची आपत्कालीन विषयाचा मोकळा पेस(जागा) शिल्लक नसल्याने भविष्यात एखाद्या मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.आणि यात धोका होण्याची शक्यता सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे हे लक्षात घेणे सुधा काळाची होती,
परिणामी अनधिकृत केलेल्या या दालनाचे उद्घाटन मंत्री मोहदयांनी. केल्याने तो नवीन वादाचा मुद्दा पुढे आला आहे .
या बाबत सविस्तर माहीत अशी की दौंड शहरात बहुउद्देशीय इमारतीचे मोठे काम इरिगेश कॉलनी मधील मोकळ्या जागेत झाले आहे तळमजला आणि दोन मजले.असणारी इमारती बांधताना शासनाच्या नगररचना विभागाकडून इमारतीचे डिझाईन पास करून घेतले होते .
या मद्ये शासनाच्या मंजुरीचा इमारत बांधकामाचा नकाशा प्रमाणे काम केले गेले होते. प्रांत कार्यालयाची मंजुरी मिळाल्यावर बांधकाम विभागाने रचना विभगाच्य मंजुरीला डोळ्या आड करून आणि नियमांची पायमल्ली करीत प्रांत यांच्या दालनाची व्यवस्था करण्याची तयारी सुरू झाली,
यातून.या इमारतीत असणारा नागरिकांसाठी मोकळा पेस असलेल्या बांधकामाचे साठी वापरला त्यात.प्रांत यांच्या बसण्याची सोय त्यात गोपनीयता साठी छोटी केबिन,ऑफिस साठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे दालन याचे दालन उभारले त्यात फर्निचर केले आणि उद्घाटनाचा कार्येक्रम.डामडौल मद्ये केला.
नगररचना कार्यालयाच्या इमारत मंजूर नकाशा त्यांनी.पायदळी.तुडवत हा सर्व प्रकार केला असून याची दखल माहीत अधिकारी विनायक माने यांनी घेतली माहिती अधिकारात या सर्व प्रकारावर प्रकाशझोत टाकल्याने या विभागाचा रगील पना उघड झाला आहे .
सर्वसामान्य नागरिकांनी नगर रचनाकार विभाग शासन यांच्याकडून मंजूर करून घेतलेल्या इमारत बांधकामात काही बदल केल्यास त्यांना या इमारतीचे काम पूर्ण दाखला.दिला जात नाही ,वरून नियमांची पायमल्ली.केली म्हणून दंडाची कारवाईला.सुधा.सामोरे जावे लागते .
सर्वसामान्य नागरिकांना ऐक न्याय आणि शासनाच्या अशा अधिकाऱ्यानं ऐक न्याय असा कायदा आहे का .?हा प्रश्न सुधा या वीभगाच्या कामकाजवरून पुढे आला.आहे..
माहीत अधिकारी माने यांनी मिळवलेल्या कागद.पत्रातून समोर आलेले.आहे .या सर्व प्रकरण समोर आलेली.माहिती.मुळे.या विभागाच्या अधिकारी.यांचेवर गुन्हा दाखल.करण्याची मागणी करण्यात आलेली.आहे
